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यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) को लागू करने के लिए आज कैबिनेट की होने वाली बैठक में चर्चा हो सकती है. अगर यूबीआई को कैबिनेट से मंजूरी मिलती है तो आम जनता को 2019 के आम चुनावों से पहले बड़ा तोहफा मिल सकता है. यूबीआई के लागू होने पर इसका फायदा देश के हर नागरिक को मिलेगा.

आपको बता दें की, प्रधानमंत्री मोदी खुद गुरुवार को कैबिनेट के सहयोगियों के साथ इस स्कीम के मॉडल पर चर्चा कर सकते हैं. अभी यह स्कीम देश के कुछ राज्यों में चल रही है. सूत्रों का कहना है कि देश के कुछ राज्यों में किसानों के लिए चल रहे इस योजना के मॉडल पर कैबिनेट चर्चा कर सकती है.

बैठक में इस बात की पर भी चर्चा हो सकती है कि आखिर स्कीम को कब और कैसे लागू किया जाए. सरकार की तरफ से अंतरिम बजट में इसका खाका पेश किए जाने की उम्मीद है. सरकार चुनावों से पहले इस बारे में घोषणा कर सकती है. एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से भी किसानों के लिए इस स्कीम पर जानकारी मांगे जाने की उम्मीद है.

इसके साथ-साथ सभी मंत्रालयों से भी यह सुझाव मांगा गया है कि स्कीम को सिर्फ किसानों के लिए लागू किया जाए या फिर किस तरह सभी (बेरोजगार और किसान) को इसके दायरे में लाया जाए. इसके लिए सरकार एक पैनल भी गठित कर सकती है.

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यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) स्कीम का तोहफा आम जनता को दिया जाता है तो इसमें देश के हर नागरिक के खाते में बिना शर्त के एक निश्चित रकम डाली जाएगी. इससे उन्हें बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी.

मोदी सरकार इस स्कीम पर दो साल से काम कर रही है. शुरुआत में इस स्कीम में देश के 20 करोड़ लोगों को इस स्कीम में शामिल किए जाने की उम्मीद है, बाद में इसे धीरे-धीरे बढ़ाकर सारे देश वासियों को शामिल किया जायेगा. वित्त मंत्री अरुण जेटली फरवरी 2019 के अंतरिम बजट में यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम का ऐलान कर सकते हैं.

सूत्रों की माने तो इस स्कीम में सब्सिडी की तरह एक प्लान होगा की अगर आपकी इनकम सालाना 10 लाख से ऊपर है तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, अगर आप आपको इस धनराशि की जरूरत नहीं है तो भी आप इसे छोड़ सकते है और अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा. लेकिन यह सिर्फ कयास लगाए जा रहे है अभी इस स्कीम को लेकर ब्लूप्रिंट त्यार किया जाना बाकी है.

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